12 प्राकृतिक वन क्षेत्रों में बनेगा लैंड बैंक

पटना.उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के 12 प्राकृतिक वन क्षेत्रों में से प्रत्येक में 300 हेक्टेयर वनभूमि चिह्नित कर लैंडबैंक तैयार कर वहां पौधारोपण किया जाएगा। यह अभियान क्षतिपूरक वनीकरण के लिए किया जाना है। वन क्षेत्र के अन्य उपयोग के बदले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित केम्पा फंड में राज्यों की जमा 47 हजार करोड़ रुपए में से बिहार को 522 करोड़ रुपए मिले हैं।

इनमें से 140 करोड़ से वनक्षेत्र में एक करोड़ नए क्षतिपूरक पौधारोपण, 47282 हेक्टेयर वनक्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण, पहले लगाए गए पौधों की रखरखाव व पौधशालाओं के निर्माण और वन्य प्राणी संरक्षण पर खर्च किए जाएंगे।

वह नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्हाेंने बताया कि ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान के तहत बिहार में अगले 3 वर्षों में 24 हजार करोड़ से अधिक खर्च कर तालाब, पोखर, आहर, पईन आदि को अतिक्रमणमुक्त कर पुनर्जीवित किया जाएगा।

तीन साल में 7.5 करोड़ से ज्यादा पाैधे लगाए जाएंगे, जिसमें अगले साल एक दिन में 2.51 करोड़ पौधारोपण शामिल है। इसके साथ ही सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल संरक्षण के अन्य कार्य किए जाएंगे।

मेडिकल कचरे के लिए तैयार किया जाए माॅडल गाइडलाइन
मोदी ने बताया कि बिहार की मांग पर सिंगल यूज प्लास्टिक, मेडिकल व इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन में आ रही परेशानियों पर विचार के लिए राज्यों की एक दिवसीय बैठक आयोजित करने पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है। बैठक में उन्होंने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वाहनों में लगने वाले मल्टीटोन हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही सुझाव दिया कि निजी क्षेत्र के छोटे अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि जो किराए के मकान में चल रहे हैं या जिनके पास मेडिकल कचरा निष्पादन प्लांट लगाने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए मॉडल गाइडलाइन तैयार किया जाए।

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दिल्ली में आयोजित वन मंत्रियों की बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर।

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